नवलगढ़ न्यूज (लोकेश सैनी) - निजी शिक्षण संस्थान संघ, नवलगढ़ (जिला झुंझुनूं) के पदाधिकारियों एवं निजी विद्यालय संचालकों ने राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर गैर सरकारी विद्यालयों के निरीक्षण के लिए 'राज शाला संबल' मोबाइल ऐप के माध्यम से जारी आदेश को वापस लेने अथवा उसमें आवश्यक संशोधन करने की मांग की।
ज्ञापन में बताया गया कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर द्वारा जारी आदेश के तहत निजी विद्यालयों का नियमित निरीक्षण मोबाइल ऐप के माध्यम से किए जाने का प्रावधान किया गया है। संघ का कहना है कि निजी विद्यालय निर्धारित नियमों एवं मान्यता की शर्तों के अनुसार संचालित होते हैं, ऐसे में बार-बार निरीक्षण और अतिरिक्त रिपोर्टिंग से अनावश्यक प्रशासनिक बोझ बढ़ेगा।
संघ ने अपने ज्ञापन में कहा कि कई जानकारियां पहले से ही विभिन्न विभागीय पोर्टलों पर उपलब्ध हैं। इसके बावजूद पुनः वही जानकारी ऐप के माध्यम से मांगना कार्यों की पुनरावृत्ति है। साथ ही प्रत्येक वर्ष सक्षम अधिकारियों द्वारा विद्यालयों का भौतिक सत्यापन भी किया जाता है, इसलिए दोबारा उसी प्रक्रिया को अपनाना उचित नहीं है।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि बार-बार निरीक्षण और मोबाइल ऐप आधारित रिपोर्टिंग से विद्यालय संचालन, शिक्षण कार्य तथा विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। साथ ही अनावश्यक हस्तक्षेप बढ़ने की आशंका भी जताई गई है।
निजी शिक्षण संस्थान संघ ने मांग की है कि यदि निरीक्षण आवश्यक हो तो केवल शिकायत आधारित अथवा वार्षिक निरीक्षण ही किया जाए। साथ ही निरीक्षण प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं व्यावहारिक बनाया जाए। संघ ने आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने अथवा निजी विद्यालय संगठनों से चर्चा कर आवश्यक संशोधन करने की मांग की।
इस दौरान निजी विद्यालय संचालकों ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर सरकार से निजी शिक्षण संस्थानों की वास्तविक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए न्यायोचित निर्णय लेने का आग्रह किया।
